अधिवक्ता सर्वजीत झा ने अनियमितता एवं अवमानना की शिकायत उच्च न्यायालय से की

श्री झा ने माननीय उच्च न्यायालय को सुझाव प्रेषित करते हुए आगे लिखा है कि बन्ध पत्र के मामले में आधार या मतदाता पहचान पत्र को ही पर्याप्त माना जाए। गौरतलब है कि कोरोना काल में व्यक्तिगत बन्ध पत्र को ही पर्याप्त माना जाता था। श्री झा ने उक्त सुझाव के अलावा बंदी को रिहाई आदेश के 24 घण्टे के भीतर रिहा किए जाने के लिए अन्य सुझाव भी प्रेषित किए हैं। उन्होंने कहा है कि वाले केस में किशोर विधि विरुद्ध बालक को भी सम्बंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ता है, जो पहले नहीं होता था। उन्हें कथित सुधार गृह भेजा जाता है, जिसे मैं जेल ही मानता हूँ। ऐसी परिस्थिति में बच्चे की पढ़ाई, परीक्षा एवं आत्मसम्मान पर गहरा आघात पहुंचता है। श्री झा ने कहा है कि जब स्कूल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र है तो फिर ऐसा विरोधाभास क्यों? आगे उन्होंने कहा है कि केस डायरी समय पर नहीं पहुंचना भी न्याय के राह में बहुत बड़ी विसंगति है। उन्होंने प्रत्येक जिला न्यायालय में अनिवार्य रूप से शिकायत पेटी की जरूरत पर बल दिया है। मृतप्राय विजिलेंस कमिटी को भी पुनर्जीवित किये जाने की मांग की है। श्री झा ने आवेदन के अंत में स्टाम्प भेंडर द्वारा जाली टिकट धड़ल्ले से बेचे जाने पर भी कड़ाई से रोक की मांग की है।