पाकुड़ । झारखंड राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर झारखंड विधि लिपिक महासंघ मुख्य शाखा धनबाद के आदेशानुसार शुक्रवार से हड़ताल पर गए अधिवक्ताओ को अधिवक्ता लिपिकों संघ ने समर्थन किया है। पाकुड़ अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने कहा कि अधिवक्तावो के द्वारा जो मांग की गई है वो जायज है। न्यालालय शुल्क जहा 5 रुपया लगता था वहीं अब 30 रुपया कर दिया गया है। झारखंड समेत संथाल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जहां की अधिकतर जनता गरीब है। लोग न्याय पाने के लिए न्यायालय के शरण में आते हैं, परंतु न्यायालय शुल्क के वृद्धि हो जाने के कारण अब न्याय पाना उन लोगों के लिए काफी महंगा हो गया है। इसलिए उन्होंने अधिवक्ताओं का पूर्ण समर्थन करते हुए सरकार से मांग किया है कि न्याय शुल्क में किए गए वृद्धि को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके अलावे अन्य मांग को सरकार जल्द लागू करें। साथ ही उन्होंने ये भी मांग किया कि जल्द से जल्द अधिवक्ता लिपिकों की लिए काउंसिल का भी निर्माण किया जाय। अनुमंडल न्यायालय परिसर से लेकर जिला न्यायालय परिसर और उच्च न्लालयल परिषर में अधिवक्ता लिपिकों के लिए भवन निर्माण कराया जाय। सरकार अगर हमारी मांगो को पूरा नही करती है तो आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर संघ के कोषाध्यक्ष कैलाश केवट, बिजन कुमार दास, जितू सरदार, अमनुलाह खा, राजेंद्र मुर्मू, चार्लेश हेंब्रम, कैलाश साहा सहित अन्य मौजूद थे।
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