विनाशकाले विपरीत बुद्धि, देश में अघोषित आपातकाल


नयी दिल्ली/मुम्बई। राजधानी दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। बीबीसी के ऑफिस में आयकर विभाग के अधिकारियों के पहुंचने की खबर सामने आते ही देश का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। इसे स्वतंत्र प्रेस पर हमला बताया है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉफ्रेंस कर कहा कि देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है कि कानून के दायरे में है। गौरतलब हो कि मंगलवार दोपहर राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित बीबीसी के ऑफिस में आयकर विभाग की टीम पहुंची। थोड़ी देर बाद मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की बात सामने आई। अधिकारियों ने बीबीसी की दफ्तर को सील कर वहां काम कर रहे पत्रकारों का फोन जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर की जा रही है।
मोबाइल, लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त किए
दिल्ली के केजी मार्ग एरिया में एचटी टावर की पांचवीं और छठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी की 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की है। इधर, मुंबई के सांताक्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है। टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त किए हैं। अफसरों के मुताबिक, इनका बैकअप लेकर इन्हें वापस कर दिया जाएगा।
दफ्तर सील, लंदन हेडक्वार्टर को दी गई सूचना
बीबीसी के दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रेड की सूचना बीबीसी के लंदन स्थित हेडक्वार्टर को दी गई है। मालूम हो कि बीबीसी दुनिया की प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी मीडिया संगठन है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में बीबीसी के दफ्तर है। बीते दिनों बीबीसी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जिसकों लेकर देशभर के कई जगहों पर जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ था।
कांग्रेस ने कहा- यह अघोषित आपातकाल
बीबीसी के दफ्तर में आईटी की रेड पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश में कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि।’
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