मधुपुर। झारखंड स्टेट बार काउंसिल, राँची के निर्देशानुसार राज्य के सभी बार संघो के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से अलग रहे। सरकार द्वारा कोर्ट फी बढ़ोतरी संशोधन मामले में काउंसिल लगातार सरकार से माँग कर रही है, परंतु सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी पहल नहीं किया गया। इस को लेकर बुधवार को बार काउंसिल की एक आपात बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी अधिवक्ता 6 जनवरी से न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे, इसके अलावा राज्य के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को 8 जनवरी को रांची में आयोजित बैठक में काउंसिल की ओर से बुलाया गया है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। मधुपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी आज अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखते हुए पूरी तरह कलमबंद हड़ताल पर रहे, इसको लेकर जिला अधिवक्ता संघ के वरीय अधिवक्ता सह बार काउंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह भी आज मधुपुर बार पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाने की बात कही और कहा कि सरकार जबतक कोर्ट फी बढ़ोतरी में कोई संशोधन नहीं करती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अध्यक्ष मुरारी प्रसाद सिंह ने कहा कि कोर्ट फी में सरकार द्वारा जो बढ़ोतरी की गई है वो गलत है, महासचिव श्याम सुंदर भैया ने कहा कि कोर्ट फी में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिसका बोझ गरीब जनता पर पड़ रहा है, संयुक्त सचिव जितेन्द्र कुमार ने कहा कि इस आंदोलन में हम स्टेट बार काउंसिल के साथ है, मौके पर अधिवक्ता विन्देश्वरी प्र.शाही, सुनील कुमार, पी.एम.जिलानी, सुनील कुमार सिंह, हरि महतो, विनय कुमार राय, एच.के.लाला, संतोष कुमार, ललित कुमार, अशोक लाल, अजय मिश्रा, प्रणय कुमार सिन्हा, महेश पंडित, अरूण मेहरा, शानदार मो.खान, जीशान अंसारी ,बाकर हुसैन, लुकमान अंसारी, राजीव वर्मा आदि सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित थे।
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