सारठ। पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं में अपने कामों को बेखूबी ढंग से करने वाले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने मुख्यमंत्री से मिलकर उचित मानदेय समेत विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा।
बताते चलें कि पूर्व की सरकार ने झारखंड में 17हजार स्वयंसेवक की न्युक्ति की गई थी। जिनमे झारखण्ड के सभी पंचायतो से चार चार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की न्युक्ति किया गया था।जिसमे एक महिला अनिवार्य रूप से है।
इनसे सभी से विभिन्न विभागों से संबंधित कार्य जैसे शौचालय आवास सर्वे, जाति आवासीय, आय प्रमाणपत्र बनवाने समेत पीएम आवास में जियो टेकिंग का काम इनसे लिया जा रहा है। वही जिला संध के सचिव कुंदन कुमार सारठ निवासी ने कहा की इनसबो ने काम के बदौलत अपने को साबित भी किया है लेकिन सरकार अभितक इन्हे उचित मानदेय नहीं दे रही है।वही सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने मुख्यमंत्री को निश्चित मानदेय समेत 60वर्ष तक सेवा बहाल करने की मांग की है।
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