सुप्रीम कोर्ट का आदेश जंगल की सभी प्रकार की जमीन वनभूमि राज्य सरकार को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है
देवीपुर। सवोॅच्च न्यायालय का 30 अगस्त 2022 के फैसले में यह आदेश पारित किया हुआ है कि जिन जमीनों को पहले से ही वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर रखा गया है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझे बगैर ही इन्हीं जमीनों को को वापिस वन भूमि मानने का आदेश दिया है।वहीं वन भूमि मामले […]