सरकार ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।
ई-श्रम पोर्टल: एकीकृत समाधान
सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जो असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है। यह पोर्टल आधार से जुड़ा है और सत्यापित है। इसके जरिए श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हाल ही में, 21 अक्टूबर 2024 को, सरकार ने ई-श्रम “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” भी लॉन्च किया है। यह पोर्टल 12 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) और अन्य शामिल हैं।
सर्वेक्षण और नए प्रावधान
श्रम ब्यूरो ने प्रवासी मजदूरों पर आधारित एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण भी पूरा किया है, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। इसके साथ ही, सरकार ने चार नई श्रम संहिताएं लागू की हैं:
- वेतन संहिता, 2019
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता, 2020
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
इन संहिताओं के तहत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, रोजगार शर्तों में पारदर्शिता और महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित की गई है।
महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान
- महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति उनकी सहमति और सुरक्षा के साथ दी गई है।
- मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं को 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश मिलेगा।
- 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा अनिवार्य की गई है।
- असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता
यह योजनाएं सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि वह प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।