रांची। झारखण्ड सरकार द्वारा में राज्य में फिल्म निर्माण के लिए फिल्म निर्माताओं को मिलने वाली सरकारी लाभ ओर नीति निर्धारण का हिसाब देना होगा । इसकी जानकारी मिलते ही झारखण्ड सहित बिहार और अन्य राज्यों के फिल्म निर्माताओं में हर्ष है। जिनके द्वारा झारखंड राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची के जन सूचना पदाधिकारी सह सचिव बिहार राज्य के बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड के कड़सर गांव निवासी आर टी आई कार्यकर्त्ता निराला कुमार चौधरी ने दिनांक 29-09-,2022 को सूचना के अधिकार से झारखंड राज्य में फिल्म निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए झारखंड फिल्म नीति 2015 सहित झारखंड में फिल्म निर्माण हेतु फिल्म निर्माताओं को मिलने वाली सरकारी सुविधा, फिल्म निर्माण के लिए लागत का मिलने वाले अनुदान का प्रतिशत और अनुदान प्राप्ति के लिए तय नीति निर्धारण व प्रवधान की जानकारी की मांग किए है । झारखंड फिल्म नीति 2015 के लागू होने के बाद से वर्तमान तक कुल कितने फिल्म निर्माताओं द्वारा अनुदान प्राप्ति का आवेदन किस किस तिथि को दिया गया एवम कितने फिल्म निर्माताओं का अनुदान प्राप्ति का आवेदन का निपटारा और कितने विभागीय स्तर से लंबित है, एवम कितने फिल्म निर्माताओं के फिल्म निर्माण के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। उन फिल्म निर्माताओं के नाम फिल्म का नाम सहित जानकारी की मांग की गई है। वही श्री चौधरी ने झारखंड राज्य में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त है/नही है और झारखन्ड राज्य में फिल्म अनुदान के लिए गठित कमिटी वर्तमान में संचलित है या भंग है से संबंधित जानकारी की मांग भी किया गया है । जिसके बाद श्री चौधरी के आरटीआई आवेदन को जन सूचना पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची के द्वारा पत्रांक आरटीआई 03/2022 2857 (अनु 0) रा 0स 0, रांची दिनांक 14-10-2022 के द्वारा अधीनियम की धारा 6 (3) का हवाला देते हुए जन सूचना पदाधिकारी सह अवर सचिव सूचना एवम जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार रांची को हस्तांतरित की गई है। मामला राजयपाल सचिवालय से जुड़े होने के कारण जन सूचना पदाधिकारी सह अवर सचिव सूचना एवम जनसपर्क विभाग झारखंड सरकार श्री दिलीप कुमार विश्वास द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए अपने विभागीय पत्रांक – 01स्था0 ( सू 0 का0 अधि 0)-05/28/2022/सू 0ज 0 स 0/ 425 रांची दिनांक 13-11-2022 के तहत जन सूचना पदाधिकारी जनसंपर्क निदेशालय झारखंड रांची को अंतरित करके चौधरी द्वारा मांगी गई सूचना को उन्हें उपल्ब्ध कराते हुए कृत करवाई की सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराने की बात कहे है । जिसकी प्रतिलिपि श्री चौधरी को भी प्रेषित है । संदर्भित मामले में श्री चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा की झारखंड सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए है वह सराहनीय है लेकीन अधिकारियों पदाधिकारियों की लापरवाही हठधर्मिता और मनमानी के चलते फिल्म निर्माताओं को कोई खास लाभ नही मिल रहा है। इस तरह के विभागीय अधिकारियों पदाधिकारी झारखंड सरकार और विभाग को बदनाम और कलंकित करने का ठेका ले रखे है। जिन्हें सरकारी सेवा से मुक्त करते हुए इस तरह के नौकरशाहो के विरुद्ध झारखंड सरकार के द्वारा सुसंगत करवाई सहित कार्तव्यहीनता का मुकदमा दर्ज़ होना चहिए। वही दूसरी ओर झारखंड सरकार के सूचना और जनसपर्क निदेशालय पर खीझते हुए बिहार के सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज से ताल्लुक रखने वाले फिल्म निर्माता संजीव कुमार सिंह का कहना है की झारखंड क्षेत्रीय खोरठा भाषा में बनी उनकी फिल्म द लास्ट ऑफसन नक्सलाइट के अनुदान प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग को कब का आवेदन दिया गया है , लेकीन अभी तक कोई पहल नही हुई है । बड़े फिल्म निर्माताओं को अनुदान राशि मिल जाती है वही छोटे फिल्म निर्माताओं को सुधि लेने वाला कोई नही है ।
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