किसानों को डीएपी पर सब्सिडी देने के लिये केन्द्र सरकार का विशेष पैकेज

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की किफायती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 01 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दी गई है।

लाभ

इस निर्णय से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी उपलब्ध होगी, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और खेती अधिक लाभदायक होगी।

कार्यान्वयन रणनीति

सरकार ने एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त यह विशेष पैकेज लागू किया है। इसका उद्देश्य किसानों को डीएपी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

किसानों को पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड सब्सिडी वाले दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो 01 अप्रैल 2010 से एनबीएस योजना के तहत आते हैं। सरकार ने 2024-25 के खरीफ और रबी सत्र के दौरान किसानों को सस्ती कीमत पर डीएपी उपलब्ध कराकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

जुलाई 2024 में, मंत्रिमंडल ने डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 01 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक विशेष सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दी थी, जिससे 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ा था। अब इस योजना को आगे बढ़ाते हुए, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए यह विशेष पैकेज जारी रहेगा।

यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है।