मधुपुर । नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष जियाउल हक ने कहा कि सरकार जनता पर अनावश्यक रूप से टैक्स का बोझ बढ़ा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वाले जनता को गुलामी में रखना चाहती हैं। 2016-2017. में सभी नगर परिषद क्षेत्र में एकमुश्त अनियंत्रित ढंग से होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया था। उस दौरान आम जनता के सहयोग और दबाव के कारण टैक्स घटाया गया परंतु फिर से 2022 में स्टॉल का भाड़ा बढ़ाने का दबाव नगर परिषद पर पड़ रहा है। बढ़े हुए टैक्स के बोझ से अभी निजात दिलाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। नहीं तो आम लोगों और कारोबारियों की परेशानी काफी बढ़ जाएगी इसे लेकर विभाग से भी बातचीत हो रही है!
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