27% ओबीसी आरक्षण जल्द सुनिश्चित करने के लिए कराया जाए जाति आधारित जनगणना- अंबा प्रसाद

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण जल्द सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखी।विधायक अंबा प्रसाद ने प्रश्न करते हुए यह कहा था कि पूरे देश में आरक्षण संबंधी मात्र तमिलनाडु राज्य का विधेयक को नौंवी अनुसूची में 90 के दशक में रखा गया था और उसके बाद इस प्रकार के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। अंबा प्रसाद के पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने बताया कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आरक्षण संबंधित मामले को 76 वे संविधान (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक जिसे माननीय राज्यपाल के पास नौवीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से भेजा गया है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाति आधारित जनगणना अति आवश्यक है। झारखंड राज्य के आरक्षण संबंधी मामला को भी संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले पर देरी हो रही है। इसीलिए ओबीसी समुदाय का 27% आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना पूरे राज्य में कराया जाए ताकि उक्त विधेयक नौवी अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल हो अथवा नौवीं अनुसूची में शामिल ना होने की स्थिति में माननीय उच्च व सर्वोच्च न्यायालय से इसकी स्वीकृति करायी जा सके।