अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए । उन्होंने अधिकारियों को कहा कि लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सुलभता से लाभ मिले। इसके लिए कागजी प्रक्रिया को आसान बनाएं । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं में अगर गारंटर की जरूरत होती है, तो वैसे लोगों को गारंटर बनाएं जो उनके पहचान के हो ।

एक लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में एक है। इस योजना के लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब एक लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी ।
● राज्य में कुल 593 छात्रावास हैं। इनमें 234 छात्रावासों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है ।जबकि, 138 के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है । वहीं, 221 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होना बाकी है। इस वर्ष 139 छात्रावासों का जीर्णोद्धार शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है । इनमें 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी से किया जाएगा।
● प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण का कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करें । ऐसे में छात्रवास के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने के दिए गए निर्देश।
● मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। वही, इस वर्ष इस योजना का बजट एक सौ करोड़ रुपए कर दिया गया है ।
● राज्य में पहली बार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की गई है । अब यह राशि बढ़कर 15 सौ रुपए, 2500 रुपए और 4000 रुपये कर दी गई है। इस वर्ष नवंबर के अंत तक छात्रवृत्ति की राशि का वितरण कर देने का निर्देश।
●छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता और आधार से लिंक होना अनिवार्य नहीं । बच्चे का खाता नहीं होने पर उसके अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी है । इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की विवरणी प्राप्त कर लेने के निर्देश।
● मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल बनाने का दिया निर्देश। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाए और इसी पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों के शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा की व्यवस्था हो।
● मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब जिला स्तर पर 25 हज़ार रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। पहले यह सीमा 10 हज़ार रुपये थी।
● अनाथ बच्चों को गोद लेने वालों को अनाथ बच्चों की योजनाओं को उसी परिवार के साथ टैग किया जाए, जिस ने गोद लिया है, ताकि अनाथ बच्चे को एक सोसाइटी मिल सके । लेकिन, इससे पूरी संवेदनशीलता से लागू करने की जरूरत पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की समीक्षा
● पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो आवेदन मिले थे। उनमें जो लंबित रह गए थे, उन आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के दिए गए निर्देश।
● सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र स्कूल के माध्यम से निर्गत करने के लिए चल रहे अभियान को गति देने का निर्देश।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा
● राज्य में पर्यटक स्थलों को लेकर टूरिस्ट गाइड बनाने के निर्देश।
● राज्य के सभी प्रखंडों में स्टेडियम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश।
● राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च पर्यटन नीति और खेल नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव समेत कई प्रावधान किए गए हैं । इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त अपने जिलों के चेंबर के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा
● मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश
● कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश
● लगभग 50 हज़ार शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर जल्द से जल्द रोस्टर क्लीयरेंस दिए गए निर्देश

पथ निर्माण विभाग की समीक्षा
● रायपुर -धनबाद कॉरिडोर, वाराणसी -रांची इकोनामिक कॉरिडोर, रांची- पटना इकोनामिक कॉरिडोर, रांची -जमशेदपुर इकोनामिक कॉरिडोर और दिल्ली -कोलकाता नेशनल कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंधित जिलों को उपायुक्तों को दिया गए निर्देश।
● पथ निर्माण से जुड़ी सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश।
● राज्य में एनएचएआई की सड़कों पर 18 जगह बाईपास बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश।
● सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में 11 सौ करोड़ रुपए का फंड आवंटित है । जिसमें 661करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं । जिन रैयतों की जमीन सड़क परियोजनाओं के लिए ली गई है, उनके बीच बची हुई राशि का भुगतान जल्द करने के निर्देश।

खनन विभाग की समीक्षा
● 15 अक्टूबर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जानी है । इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।
●कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने के लिए कदम उठाया जाए । इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त इस दिशा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक करें।
● चिन्हित किए गए नए पत्थर खदानों की समीक्षा करने के निर्देश

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा
● पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश
● किसानों का ई- केवाईसी (बायोमेट्रिक ) करने के लिए सभी संबंधित मशीनरी का इस्तेमाल करने के निर्देश,। ताकि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में रुकावट नहीं हो।
●राज्य में कृषि योग्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में अब तक 13 लाख हेक्टेयर खेत में फसल कवरेज किया गया है।
● वैसे खेत जिसपर बारिश कम होने की वजह से फसल नहीं लगाया जा सका है, उस पर कृषि से जुड़े वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश।
● झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 17 लाख किसानों के आवेदन मिल चुके हैं।
● मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत महिला लाभुकों को अब 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा । विशेष परिस्थितियों में विधवा अथवा दिव्यांग महिला लाभुकों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दी जाएगी।
●लाभुकों को गायों के साथ अब पशुओं को रखने के लिए शेड भी उपलब्ध कराने के निर्देश।
● मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के साथ लाभुकों को वैसे पशु दिए जाएं, जो उनके परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। इस पहल से बेहतर नतीजे सामने आएंगे।
● राज्य के सभी जिलों में विभिन्न क्षमताओं के बन रहे कोल्ड स्टोर का अधिकतम सदुपयोग हो, इसके लिए इसकी पूरी मैपिंग की जाए। अनाज के साथ मौसमी फलों को भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके जमीन का सीमांकन भी किया जाए।
● पड़ोसी राज्यों के साथ बिज़नेस स्टेट के रूप में जुड़ने के लिए प्रयास किए जाएं।

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा
● किसी घटना विशेष में पीड़ित अथवा पीड़िता का नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं हो। इस दिशा में गाइडलाइन बनाने का निर्देश । जो इसका उल्लंघन करें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
● सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने का निर्देश।
● पेंशन धारियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश।
● सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को को लाभ देने के लिए पोस्ट पहल करने के निर्देश।
●अगर मीडिया के द्वारा किसी क्षेत्र की किसी समस्या को प्रकाशित अथवा प्रसारित किया जाता है तो उसे तुरंत संज्ञान में लें। पूरे मामले की छानबीन कर समस्या का समाधान तुरंत हो।
● एनीमिया और कुपोषण की आधुनिक तकनीक से जांच कराने की पहल सुनिश्चित करने के निर्देश। इसे ग्राम स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा
विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश
● राज्य में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 61 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक 14 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हो रही है । वहीं 9 लाख घरों में नल का कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
● हर घर जल योजना को ग्राम सभा द्वारा 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश।
● जल सहिया को मानदेय देने के लिए जल जीवन मिशन और पंचायती राज व्यवस्था से राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगभग पूरी । जल सहिया को समय पर मानदेय मिले, इसके लिए सभी डीसी को दिए गए आवश्यक निर्देश।