राज्यपाल को अभाविप ने भेजा वीसी की दर्जनों शिकायतें

दुमका: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), दुमका ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की 32 दिनों से चल रही बंदी और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ महामहिम कुलाधिपति को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन का नेतृत्व जिला संयोजक संजय माडिया ने किया।

ज्ञापन में विश्वविद्यालय में पठन-पाठन की प्रक्रिया ठप होने, छात्रों की समस्याओं की अनदेखी और भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। एबीवीपी ने इसे छात्रों के साथ अन्याय और भेदभाव बताया।

एबीवीपी द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु:

1. पठन-पाठन बाधित: सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में पिछले 32 दिनों से पढ़ाई बंद है, जिससे छात्र परेशान हैं।
2. भ्रष्टाचार की जांच: विश्वविद्यालय में कुर्सी, टेबल, लैपटॉप जैसी सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की मांग की गई है।
3. अनियमित नियुक्तियां: छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में परीक्षार्थियों के माता-पिता और नीड बेस्ड शिक्षकों को शामिल किया गया, जिन्होंने अभी तक कक्षाएं नहीं ली हैं।
4. निर्माण कार्यों की जांच:
   • विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन लाइब्रेरी, एमबीए, बी.एड और गर्ल्स हॉस्टल के कार्यों की जांच की मांग।
   • जामा डिग्री कॉलेज और मल्टीपर्पस हॉल भवन की गुणवत्ता की जांच की जाए।
5. वित्तीय अनियमितताएं:
   • एनसीसीएफ को परीक्षा कार्यों के नाम पर पिछले डेढ़ वर्षों में 10 करोड़ रुपये के भुगतान की जांच।
   • एएन कॉलेज, दुमका के प्रभारी प्राचार्य डॉ. संजय कुमार सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं और करोड़ों रुपये के सरकारी अनुदान के गबन का आरोप।
   • झारखंड सरकार से प्राप्त 3.60 करोड़ रुपये के उपयोग में नियमों का उल्लंघन।
6. बायोमेट्रिक हाजिरी की अवहेलना: एएन कॉलेज के प्राचार्य पर बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के वेतन प्राप्त करने और वित्तीय अनियमितता के आरोप।
7. संपर्क और पैरवी का दुरुपयोग: आरोप है कि कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इन मामलों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

एबीवीपी की मांग:

• विश्वविद्यालय जल्द से जल्द खुलवाया जाए।
• सभी वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो।
• निर्माण कार्यों पर जांच पूरी होने तक रोक लगाई जाए।
• दोषी अधिकारियों और प्राचार्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन में एबीवीपी ने महामहिम कुलाधिपति से मामले में संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। छात्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई न होने से उनकी शिक्षा और भविष्य प्रभावित हो रहा है।