हज़ारीबाग़/ ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मनरेगा के तहत संचालित योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, जेएसएलपीएस, पंचायती राज एवं रुर्बन मिशन आदि की समीक्षा उपायुक्त के द्वारा की गई। मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में मनरेगा मजदूरों का मास्टर रोल में ऐप के माध्यम इंट्री कार्य, सक्रिय मनरेगा मजदूरों का आधार सीडिंग कार्यों का शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश उपायुक्त के द्वारा दिया गया। साथ ही डाडी, टाटीझरिया, कटकमसांडी, बरकट्ठा, चूरुचू कटकमदाग, सदर, चौपारण आदि प्रखंडों को पंचायतों में कम से कम पांच पांच योजना को शुरू कर मनरेगा के तहत् मानव श्रम दिवस सृजन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत् वृक्षारोपण हेतू लाभुक का चयन कर अंचलों से भू स्वामित्व का सत्यापन कर आगामी मानसून से पूर्व आवश्यक तैयारियों के लिए गड्ढे खोदने का काम पूरा कर लेने का निर्देश उपायुक्त के द्वारा दिया गया। साथ ही उपायुक्त ने कहा फलदार पौधा के साथ साथ औषधीय गुणों वाले मूनगा अर्थात सहजन के पौधा लगाने को भी योजना में समाहित करें। अमृत सरोवर परियोजना के तहत् चयनित योजना में काम की गति को तेज़ी से पूरा करने पर ध्यान देने की बात कही। वीर शहीद फोटो हो खेल योजना के तहत डीएमएफटी मध्य चेंजिंग रूम के लिए चयनित 20 जगहों पर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश उपायुक्त के द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत लाभुकों को मनरेगा योजना के तहत दिए जाने वाले पशु शेड एवं लाभुकों के द्वारा पशुपालन से संबंधित गतिविधि संचालन का फॉलो अप करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया साथ ही उन्हें व्यक्तिगत रुचि लेकर लाभुकों को प्रोत्साहित करने का निर्देश उपायुक्त के द्वारा दिया गया।
मनरेगा के तहत् जल संरक्षण संवर्धन से संबंधित योजनाएं धरातल पर उतरे एवं लोग लाभान्वित हो इसके लिए आम लोगों की भागीदारी एवं सामुदायिक जिम्मेवारी के माध्यम से योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कहा। वही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्षय प्राप्ति के लिए लाभुकों को कार्य में तेजी लाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करने एवं किस्तों का भुगतान समय पर करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। अंबेडकर आवास योजना के तहत जरूरतमंद लाभुकों के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने एवं भूमिहीन जरूरतमंद व्यक्ति को अंचल के माध्यम से आवश्यक भूमि मुहैया कराने में अपने स्तर से पहल करने का निर्देश उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। 15वें वित्त के माध्यम से आम लोगों को खासकर पेयजल से संबंधित समस्याओं के लिए राशि का खर्च करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें गाइडलाइन से अवगत करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय आदि में पेयजल की समस्या का समाधान संवेदनशीलता के साथ करें। आवश्यकतानुसार पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट अनुशंसा भेजी जाए ताकि जिला प्रशासन डीएमएफटी एवं अन्य से समस्या का समाधान के लिए योजना ले सके।