ग्राम सभाओं को यथोचित अधिकार देने का उपक्रम करे झारखंड सरकार : शीतला शंकर विजय मिश्र

रांची। दो दिवसीय रांची भ्रमण पर राजधानी पहुंच झारखंड राज्य पंचायत परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शीतला शंकर विजय मिश्र, मुख्य महामंत्री,ऑल इंडिया पंचायत परिषद एवं अशोक सिंह जादौन,अंतरिम अध्यक्ष,ऑल इंडिया पंचायत परिषद ने वाईबीएन विश्व विद्यालय,राँची के सभागार में डॉ वासवी किड़ो,समन्वयक, झारखंड राज्य पंचायत परिषद की अध्यक्षता में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन को सम्बोधित किया।मौके पर शीतला शंकर विजय मिश्र ने सरकार से मांग की कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के युक्ति संगत ढाँचे के अनुसार राज्य सरकार अपने राज्य में ग्राम सभाओं को यथोचित अधिकार देने पर विचार करे। पेशा पंचायतों को जंगल की उपज एवं जंगलात की संपत्तियों पर संरक्षण, प्रबंधन तथा उपभोग का स्वतंत्र अधिकार दिया जाय।  इसके लिए एक मुश्त परिवर्तन के सात सूत्री विंदु प्रस्तुत किए गए। जिसमें पुरवे अथवा बस्ती के आधार पर ग्राम सभा का गठन किए जाने,ग्राम सभा और पंचायत के मध्य विधायिका और कार्य पालिका का सम्बंध स्थापित करने, ग्राम सभा को कार्यक्रमों की प्राथमिकता तथा स्वीकृति का अधिकार दिए जाने, गाँव के प्राकृतिक संसाधनों यथा जल,जंगल और ज़मीन  पर ग्राम सभा का प्रबंधन एवं अधिकार सुनिश्चित किए जाने, नशीली वस्तुओं के उत्पादन , क्रय विक्रय आदि पर ग्राम सभा का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किए जाने,अनुसूचित जाति एवं महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य बनाने तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य संचालन की प्रक्रिया के विकास का अधिकार मुख्यरूप से शामिल हैं। वहीं अध्यक्ष अशोक सिंह जादौन ने सम्मेलन में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को प्रदत्त 29 विभागों का  सम्पूर्ण अधिकार राज्य सरकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करवाने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही। श्री जादौन ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऑल इंडिया पंचायत परिषद एवं बलवंत राय मेहता पंचायतीराज फ़ाउंडेशन देश भर में समस्त प्रदेश / राज्य पंचायत परिषदों एवं प्रदेश पंचायती राज अभियान समिति के माध्यम से अलख जगाने का कार्य करता रहेगा। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि आइये हम सभी लोग मिल कर इस मुहिम में शामिल होकर इसे सफल बनायें। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं डॉ वासवी किड़ो, समन्वयक झारखंड राज्य पंचायत परिषद ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पेशा पंचायतों के उपस्थित प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार देश में पंचायती राज की तीसरी सरकार स्थापित करने के लिए एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक और संविधान संशोधन करे और पंचायतों को राज्य सरकारों के चंगुल से मुक्ति प्रदान करे।