उपायुक्त की अध्यक्षता में  नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन 

कार्यशाला में उपायुक्त ने विस्तृत जानकारी लेते हुए नियोजकों से पूछा कि अधिनियम प्रभावी होने के उपरांत किन किन नियोजकों द्वारा मानव बल को नियोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा। यदि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उस अनुरूप सरकार के द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया। ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। उपायुक्त ने नियोजकों को बताया कि अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य के सभी प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये से अधिक तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य है। यह अधिनियम 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था पर लागू होगी। प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा।