महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं
लखनऊ । राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से एक दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग एवं स्वाधार गृह, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। परामर्श बैठक में ‘महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं के ठोस कार्यान्वयन के लिए परस्पर तालमेल’ विषय पर चर्चा की गयी। परामर्श बैठक में दो व्यापक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया – 2014 से आयोग की उपलब्धियों के बारे में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक और स्वाधार गृह, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर के कामकाज पर गैर सरकारी संगठनों के साथ संवाद सत्र
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने परामर्श बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन, अकादमी और दर्शनशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राकेश चंद्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन संस्थान की समन्वयक और मनोविज्ञान विभाग प्रमुख डॉ अर्चना शुक्ला तथा एनसीडब्ल्यू के विशेष रिपोर्टर डॉ. शाह आलम ने इस अवसर पर उपस्थित थे।
अपने संबोधन के दौरान, अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने युवा पीढ़ी विशेषकर पुरुषों की मानसिकता में बदलाव के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वाधार गृहों, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर के उचित कामकाज से संबंधित मुद्दों पर संबंधित प्रतिभागियों से सुझाव भी आमंत्रित किये। आयोग के कामकाज पर एक प्रस्तुति साझा की गई। इसके बाद आयोजित आपसी विचार-विमर्श सत्र में महिलाओं के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थानों के हितधारकों ने अपने दृष्टिकोण, मुद्दों और चुनौतियों को सामने रखा। विभिन्न हितधारकों ने आयोग के उद्देश्यों को हासिल करने से सम्बंधित अपने सुझाव साझा किए।